ब्रिटिश क्राउन का कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई ।
इस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल पद दिया गया एवं उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यदीय का कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया। जिसके सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते थे।
बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखे गये।
इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में1774 उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसमें मुख्य न्यायाधीश हाइट चेंबर और लिमेस्टर को रखा गया। और तीन अन्य न्यायाधीश थे इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रिंवी काउंसिल मे की जा सकती थी।
ब्रिटिश सरकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड आफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया शासन चलाने और नियंत्रण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए।
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